चंडीगढ़ – हरियाणा में प्रदूषण को कम करने की दिशा में कदम उठाते हुए राज्य सरकार द्वारा पराली के समुचित उपयोग के लिए दिसंबर 2017 तक 61 करोड़ रुपए की सबसिडी दी जाएगी। इसके अलावा अगले वर्ष हेतु विभिन्न विभागों के अधिकारियों को प्रदूषण कम करने के लिए दो दिसंबर तक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव डीएस ढेसी की अध्यक्षता में एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए गठित की गई कमेटी की सातवीं राज्य स्तरीय बैठक में हुई। कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, अगर कोई किसान पराली जलाता है तो उनके खिलाफ पुलिस द्वारा केस दर्ज किया जा रहा है। अभी तक राज्य में कुल 2955 मामले पराली जलाने के सामने आए हैं और 236 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस अवसर पर रामनिवास, आरआर जोवल, धीरा खंडेलवाल, सुधीर राजपाल, आनंद मोहन शरण, अभिलक्ष लिखी, अरुण गुप्ता, नीरजा शेखरी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।