नई दिल्ली— केंद्र सरकार ने हिमालयी और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों की पात्र औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर (आईजीएसटी) के तहत बजटीय सहायता देने की योजना को अधिसूचित कर दिया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इस योजना को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी मिलने के बाद औद्योगिक नीति एवं सवंर्द्धन विभाग ने इसे अधिसूचित कर दिया है। इस योजना के अनुसार निर्धारित समय तकजम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के पात्र उद्योगों को जीएसटी लागू होने समय से निश्चित अवधि तक बजटीय मदद दी जाएगी।