धर्मशाला— हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में भाजपा नेताआें सहित एचपीसीए पर दर्ज मामलों को वापस लेने के निर्णय पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विरोध जताया है। उनका आरोप है कि एचपीसीए ने सरकारी संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति बना लिया है। यह नियमों के विरुद्ध है तथा इसके लिए विपक्ष द्वारा विरोध भी किया जाएगा। एचपीसीए के खिलाफ बनाए गए मामलों को सरकार को वापस नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन सरकारी संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति बनाकर बैठा है। एसोसिएशन ने होटल दि पैवेलियन के निर्माण के लिए अनेक पेड़ों को काटा गया है। पिछली सरकार ने प्रतिशोध की भावना से काम नहीं किया है। नियमों के तहत ही एचपीसीए पर मामले दर्ज किए गए हैं। कोई भी संस्था सरकारी धन से बनी करोड़ों की संपत्ति को निजी संपत्ति नहीं बना सकती। यदि सरकार इन मामलों को वापस लेती है तो इसका विरोध किया जाएगा।