विदेशी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाए केंद्र सरकार

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली से की मांग, हिमाचल के रेल नेटवर्क पर भी दें ध्यान

शिमला— मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की बजट पूर्व बैठक में हिमाचल हितों की जोरदार पैरवी की। उन्होंने केंद्रीय बजट 2018-19 में विदेशी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का आग्रह किया, ताकि हिमाचल के बागबानों के हितों की रक्षा की जा सके। श्री ठाकुर ने कनेक्टिविटी में सुधार के लिए राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार व सुधार के लिए प्राथमिकता प्रदान करने की मांग की। उन्होंने भानुपल्ली-बिलासपुर-मनाली-लेह रेललाइन के निर्माण के अलावा पठानकोट-जोगिंद्रनगर रेललाइन के विस्तार का भी आग्रह किया। इसके अलावा सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने अनावश्यक देरी से बचने के लिए 50 मेगावाट से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए शक्तियों का हस्तांतरण राज्य सरकार को करने के लिए कहा। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कार्यों में तेजी लाने के लिए एफसीए एक्ट-1980 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियों को एक हेक्टेयर से बढ़ाकर पांच हेक्टेयर करने का आग्रह किया। वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल 111 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 289 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की मांग सीएम ने नई दिल्ली में की। उन्होंने कहा कि कुल 338 करोड़ रुपए में से अभी तक केवल 49 करोड़ ही प्राप्त हुए हैं। फिन्ना सिंह और नादौन सिचांई परियोजनाओं को मंत्रालय की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में शामिल किया जाए, ताकि इनका निर्माण दिसंबर, 2019 तक पूरा किया जा सके। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त डा. श्रीकांत बाल्दी व मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव मनीषा नंदा भी बैठक में उपस्थित रहीं।

मनरेगा मजदूरी की असमानता दूर की जाए

मुख्यमंत्री ने मनरेगा के अंतर्गत जनजातीय तथा गैरजनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी दरों में असमानता दूर करने का अनुरोध वित्त मंत्री से किया। इसके अलावा पीएमजीएसवाई में 100 से अधिक तथा 250 से कम की आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल करने का आग्रह किया।

हिमाचल के लिए आपदा निवारण निधि की भी पैरवी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के लिए वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में आपदा निवारण निधि घोषित करने का आग्रह किया, क्योंकि प्रदेश भूकंपीय क्षेत्र चार व पांच के अंतर्गत आता है।

मुख्यमंत्री 28 से कांगड़ा ऊना जिला के प्रवास पर

धर्मशाला — मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 28 फरवरी को अपने शीतकालीन प्रवास पर कांगड़ा आएंगे। सीएम 28 को मंडी से बैजनाथ में प्रवेश करेंगे। इसके बाद वह दो फरवरी तक जिला के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों की समस्याएं जानेंगे। मुख्यमंत्री दो की शाम को ऊना जिला के प्रवास पर रवाना होंगे। उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के प्रवास की तैयारियां कर रहा है।