केंद्र सरकार ने 31 तक संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा
शिमला— केंद्र सरकार ने हिमाचल के आईएएस अधिकारियों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। केंद्र सरकार ने इस बारे में राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इसमें राज्य में तैनात सभी आईएएस अधिकारियों से 31 जनवरी तक संपत्ति का विवरण देने को कहा है। राज्य में तैनात सभी आईएएस अधिकारियों को अपनी संपित्त का ब्यौरा केंद्र सरकार को जल्द देना होगा। केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में राज्य सरकार को आदेश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार इस बारे में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से राज्य के मुख्य सचिव को पत्र जारी कर सभी अफसरों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। यह पत्र हाल ही में जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इसके बाद कार्मिक विभाग की ओर से भी अधिकारियों को इस बारे में पत्र जारी किए गए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से कहा गया है कि संपति का ब्यौरा न देने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके अनुसार सभी अधिकारियों को अब 31 जनवरी तक अपनी आय का ब्यौरा देना होगा। संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन भी फाइल किया जा सकता है। ब्यौरा भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजा जाएगा। सभी अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा केंद्र सरकार को देना होगा। हिमाचल में आईएएस अधिकारियों का कैडर करीब 147 के करीब है, जिनमें करीब 115 अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि कुछ अधिकारी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं। ऐसे में इन सभी को अब तय अवधि तक अपनी संपत्ति का विवरण जरुरी है। उल्लेखनीय है कि सर्विस रूल्ज में आईएएस व आईपीएस अधिकारियों के लिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी बनाया गया है। इनके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी अपनी संपत्तियों का ब्यौरा राज्य सरकारों को देना होता है। सरकारें यह चेक रखती हैं कि कहीं अधिकारी गलत तरीकों से अपनी आय से अधिक संपत्ति तो नहीं जुटा रहा।