धर्मशाला – हिमाचल प्रदेश सरकार की शनिवार को धर्मशाला में हुई कैबिनेट में अवैध भवन मालिकों को राहत दिए जाने के फैसले को वापस लेने की मांग उठाई है। बड़ोल रजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सीएम जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर फैसले को रद्द किए जाने की बात कही है। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार को इस बारे में पता है कि भवन अवैध है, तो ऐसे में मालिकों को राहत देना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वाले को राहत देने की बजाय सजा देने का फैसला सुनाना चाहिए। उनका कहना है कि जब भवन बनाने के लिए कानून बनाए गए हैं, तो उसके अनुसार निर्माण कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सीएम से जल्द से जल्द अवैध भवन निर्माण मालिकों को राहत के फैसले को वापस लेने की मांग उठाई है।