अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम पर रोक के लिए विधेयक मंजूर
नई दिल्ली— कायदे कानून का पालन किए बिना संचालित डिपॉजिट स्कीम्स के जरिए भोले भाले निवेशकों से ठगी पर रोक लगाने के उद्देश्य से सरकार संसद में एक नया विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चिट फंड अधिनियम में संशोधन कराने का भी निर्णय लिया गया, ताकि लोगों को अन्य वित्तीय निवेश योजनाओं में धन लगाने का एक अधिक व्यवस्थित अवसर मिल सके। इस कानून के लागू होने पर बिटक्वाइन जैसी क्रिप्टोकरंसी पर भी लगाम लग जाएगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2018 को संसद में पेश किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बयान में कहा गया कि इस विधेयक का लक्ष्य देश में चल रही अवैध जमा योजनाओं पर रोक लगाना है। ऐसी योजनाएं चलाने वाली कंपनियां/संगठन मौजूदा नियामकीय खामियों तथा प्राशासनिक उपायों की कमजोरी का फायदा उठा कर भोले भाले लोगों की मेहनत की कमाई को ठग लेती हैं। चिट फंड अधिनियम में बदलाव के उद्देश्य के बारे में कहा गया कि प्रस्तावित संशोधन इस क्षेत्र में व्यवस्थित वृद्धि लाने और इस क्षेत्र के सामने रुकावटों को दूर करना है। संशोधन से लोगों को अन्य वित्तीय उत्पादों में निवेश के अधिक अवसर प्राप्त होंगे।
भारत-मोरक्को करेंगे रेल क्षेत्र में सहयोग
नई दिल्ली — केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल क्षेत्र में भारत एवं मोरक्को सहयोग समझौते को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का पूर्व प्रभाव से अनुमोदन किया गया। इसके तहत दोनों देश दीर्घकाल तक रेल क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और भागीदारी करेंगे। इस समझौते पर 14 दिसंबर, 2017 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत दोनों देश प्रशिक्षण एवं विकास तथा विशेषज्ञता में सहयोग करेंगे।