शिमला— आईपीएच महकमा फ्लड प्रोटेक्शन कार्यों के लिए जहां राज्य सरकार से अधिक बजट की चाह रखता है, वहीं केंद्रीय योजनाओं के तहत मिलने वाली सहायता में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री से बातचीत की गई है, जिसके बाद यहां अधिकारियों को नई स्कीमों के प्रस्ताव बनाने और लंबित योजनाओं के रिव्यू को कहा गया है। प्रदेश में फ्लड प्रोटेक्शन से जुड़ी कई योजनाएं कागजों में धूल फांक रही हैं। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय से मुद्दा उठाया है, जिसके बाद उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष में तटीकरणीय योजनाएं पूरी करने को पैसा मिल पाएगा। प्रदेश नए सिरे से स्वां का मुद्दा जहां केंद्र से उठा रहा है, वहीं उसने ब्यास नदी के तटीकरण के अलावा पब्बर नदी के तटीकरण का प्रस्ताव भी नए सिरे से दिल्ली भेजने का निर्णय लिया है। इसके लिए अधिकारियों को कहा गया है कि वे पुराने प्रस्तावों में कमियों को जल्द से जल्द दूर करें, ताकि दिल्ली से सीधे ये योजनाएं मंजूर हो सकें।