शिमला— मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित राज्य योजना बोर्ड की बैठक में वर्ष 2018-19 के लिए 6300 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना स्वीकृत की गई। योजना में 10.51 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है और यह पिछले वर्ष के 5700 करोड़ रुपए के मुकाबले 600 करोड़ रुपए अधिक है। वार्षिक योजना में सामाजिक सेवा क्षेत्र, परिवहन तथा संचार, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों, ऊर्जा, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण को अतिरिक्त प्राथमिकता प्रदान की गई है। सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए 2548 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है और 1095 करोड़ रुपए के प्रावधान सहित परिवहन तथा संचार को दूसरे स्थान पर रखा गया है। तीसरी प्राथमिकता कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों को दी गई है और इसके लिए 844 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, जबकि ऊर्जा क्षेत्र के लिए 682 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए 431 करोड़ रुपए, सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए 285 करोड़ रुपए, जबकि अन्य क्षेत्रों में 415 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड से ऋण पोषित ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत 653 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत सड़कों तथा पुलों के लिए 368 करोड़, ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए 130 करोड़, लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 110 करोड़, सूक्ष्म सिंचाई तथा पोलीहाउस के अलावा बाढ़ नियंत्रण तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति क्षेत्रों के लिए 38 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्य व अधिकारीगण मौजूद थे।
किसानों के फायदे की किताब का विमोचन
राज्य योजना बोर्ड की बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने एचसी शर्मा की पुस्तक ‘स्ट्रैटजी फार डबलिंग फार्म इन्कम इन हिमाचल प्रदेश’ का विमोचन किया। किसानों की आर्थिकी मजबूत बनाने के लिए इस पुस्तक में उपाय बताए गए हैं।