चंडीगढ़— हरियाणा सरकार ने 14 अप्रैल को डा. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सभी 31 विभागों की 325 नागरिक केंद्रित सेवाएं और योजनाएं ‘सरल’ प्लेटफार्म पर शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही हरियाणा देश में ऐसा पहला राज्य बन जाएगा, जहां लोगों को सभी जी टू सी (सरकार से लोगों को) सेवाएं एक ऑनलाइन एकीकृत प्लेटफार्म पर उपलब्ध होंगी। यह बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही। श्री मनोहर लाल मंगलवार को यहां ‘सरल’ पोर्टल की कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान में सरल प्लेटफार्म पर 113 विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने सेवा प्रदायगी में सेवा अनुपालन का अधिकार (आरटीएस) पर आधारित सरल स्कोर के आधार पर 10 विभागों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की। सरल सेवा अनुपालन का अधिकार की निर्धारित समयसीमा के भीतर सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करता है और आवेदन की वस्तुस्थिति का पता ऑनलाइन के साथ ही एसएमएस पर भी लगाया जा सकता है। सरल के उपयोग से राज्य स्तर और जिला स्तर पर सेवाओं की प्रदायगी की निगरानी संभव हुई है और इससे रेटिंग के माध्यम से नागरिकों की संतुष्टि का पता लगाया जाता है। सभी विभागों को सरल स्कोर के आधार पर स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि हाशिए पर खड़े वर्ग के कल्याण की योजनाओं को सरल पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इनका लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, जिला मुख्यालयों, उपमंडलों और तहसीलों में ई-दिशा केंद्रों का नाम बदलकर अंत्योदय सरल केंद्र किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि जिला और उपमंडल स्तर पर 60 ई-दिशा केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विभागों के प्रशासकीय सचिवों को अपने विभाग की सभी जी टू सी सेवाएं 14 अप्रैल से पहले सरल प्लेटफार्म पर डालने और सरल डैशबोर्ड के माध्यम से उनकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव, डीएस ढेसी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. राकेश गुप्ता और विभिन्न विभागों के प्रशासकीय सचिव उपस्थित थे।