डीसी यमुनानगर रोहतास सिंह ने दी जानकारी, जिला की सभी पंचायतें होंगी ऑनलाइन
यमुनानगर— उपायुक्त रोहतास सिंह खरब ने बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा पंचायतों को ऑनलाइन करने हेतू ई.पंचायत मिशन प्रोग्राम कई वर्षों से चलाया जा रहा है। ताकि पंचायतों की कार्यशैली में पारदर्शिता आए और कार्य में कुशलता को बढ़ाया जा सके। इस वर्ष जिला यमुनानगर में 6815 कार्य, ग्रामीण क्षेत्र में गांव के विकास के लिए .ग्राम पंचायतों के द्वारा करवाए जा रहे है। उन्होंने बताया कि यमुनानगर पहला जिला बना है, जिसमें ऑनलाइन के मार्फत ग्राम पंचायतों के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में हुए खर्चे की अदायगी ई-पंचायत मिशन के द्वारा करना आरंभ किया है। उपायुक्त ने बताया कि इस कार्य के शुरुआत जनवरी के महीने में की गई थीए परन्तु कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से ऑनलाइन कार्य सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सका। उन्होंने बताया कि अब सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया हैए कि 21 फरवरी, 2017 से पंचायतों के बैंक खाते ई-पंचायत मिशन प्रोग्राम से जोड़ दिए गए है और ग्राम पचायतें विकास कार्यो पर हुए खर्चे की अदायगी ऑनलाइन करने उपरांत ही कर पाएगें। इससे ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायतों से जुड़े कर्मचारियों में काफी उत्साह है, क्योंकि समय रहते पंचायत का रिकार्ड पुरा होगा और काम में तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की ई-पंचायत मिशन कार्यक्रम से जिम्मेवारी कम होगी और कार्य का बोझ भी कम होगा। आम ग्रामीणों में भी इस बात को लेकर काफी ख्ुशी की लहर है, क्योंकि विकास कार्यों के लिए सरकार के द्वारा दिया गया पैसा तेजी, गुणवक्ता व पारदर्शिता से ग्राम पंचायत के विकास कार्य में लगेगा। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी गगनदीप सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायतों का सहयोग करने के लिए पंचायत भवन यमुनानगर में एक कम्प्युटर लैब स्थापित की गई है, ताकि ग्राम पंचायतों को शुरूआती दौर में रिकार्ड ऑनलाइन करने में कोई समस्या का सामना न करने पड़ा। इसके लिए जिला विकास एंव पंचायत अधिकारीए यमुनानगर के द्वारा एक नोडल अधिकारी सुशील कुमार डीपीएम नियक्त किए गए है। इसके अतिरिक्त यह भी व्यक्त किया जाता है कि सरकार के द्वारा जिला यमुनानगर में 132 ग्राम सचिवालय स्थापित किए जाने है और जिसमें से अब तक 90 ग्राम सचिवालय स्थापित किए जा चुके है। उन्होने बताया कि भविष्य में वीएलई अटल सेवा केंद्र द्वारा ग्राम सचिवालय में बैठकर ग्राम पंचायतों का रिकार्ड ऑनलाइन किया जाएगा।