वन रक्षकों को बंदूकें देने व कंडक्टर भर्ती पर भी निर्णय संभव
शिमला— प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 27 मार्च को होगी। इस दिन विधानसभा सदन की कार्यवाही के बाद कैबिनेट मीटिंग होगी, जिसमें कुछ अहम मसलों पर मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी। सूत्रों के अनुसार वन रक्षकों को आपराधियों से मुकाबले के लिए बंदूकें देने का मामला कैबिनेट को जाएगा, जिस पर निर्णय लिया जाएगा कि आखिर बंदूक देने के लिए किस तरह की व्यवस्था होगी। वन मंत्री ने पिछले दिनों घोषणा की थी, जिस पर बजट का प्रावधान भी किया गया है। हालांकि अभी अगले वित्त वर्ष का बजट पारित किया जाना है, लेकिन उससे पहले ही मंत्रिमंडल इस पर फैसला लेगा, ताकि अप्रैल महीने में ही वन रक्षकों को बंदूकों से लैस कर दिया जाए। इसके लिए उनको पैसा देने की सोची गई, जिस पर वह बंदूक खुद खरीद सकें। कैबिनेट में निर्णय होगा कि ये पूरी व्यवस्था किस तरह से लागू हो। इसके अलावा वन विभाग के ही अधिकारियों को पौधारोपण व जंगलों को आगे से बचाने के लिए सरकार ने इनाम देने की बात कही है। ये मुद्दा भी कैबिनेट में जाएगा कि किस तरह से कर्मचारियों को सम्मानित किया जाए और उसका क्या आधार हो। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कंडक्टरों की भर्ती के रिजल्ट का मामला भी आ सकता है। क्योंकि अभी तक परिवहन निगम में निदेशक मंडल का गठन नहीं हुआ है, लिहाजा कैबिनेट ही इसपर फैसला लेगी। इस मामले में ट्रिब्यूनल का भी कोई निर्देश आया था। बताया जाता है कि केंद्रीय प्रोजेक्ट जो यहां पर चल रहे हैं उनके सही तरह से संचालन में भी दिक्कतें आ रही हैं, लिहाजा उनमें खाली पदों को भरने के संबंध में भी मामला कैबिनेट के पास भेजा जा रहा है। इसके अलावा भी कुछ मामले मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाएंगे।