सरकार ने घटाया शराब का कोटा

32 लाख प्रूफ लीटर की कटौती, 370 करोड़ ज्यादा राजस्व जुटाने का प्लान

हमीरपुर  – हिमाचल सरकार ने राज्य में शराब आपूर्ति का कोटा 32 लाख प्रूफ लीटर कम कर दिया है।  रिकार्ड कटौती के बावजूद सरकार इस साल 370 करोड़ अधिक राजस्व जुटाएगी। पिछले साल पटरी पर उतरी एक्साइज पॉलिसी की 61 करोड़ की रिकवरी भी इसी वर्ष  की जाएगी। प्रदेश सरकार ने इस साल अंग्रेजी शराब का कोटा दो करोड़ दो लाख प्रूफ लीटर से घटाकर एक करोड़ 90 लाख प्रूफ लीटर कर दिया है। अंग्रेजी कोटे में 12 लाख प्रूफ लीटर  की कटौती की गई है। बीते वर्ष देशी शराब का कोटा दो करोड़ 35 लाख प्रूफ लीटर  निर्धारित किया था। इसे घटाकर इस वर्ष दो करोड़ 10 लाख कर दिया है। लिहाजा 20 करोड़ प्रूफ लीटर देशी शराब की खपत में कटौती की गई है। इन चौंकाने वाले आंकड़ों के विपरीत सरकार ने राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 370 करोड़ अधिक निर्धारित किया है। एक्साइज पॉलिसी में महारत हासिल कर चुके आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव के इन जादुई आंकड़े से शराब कारोबारी और सरकारी खजाने दोनों के बारे न्यारे होंगे।  वर्ष 2018-19 के लिए एक्साइज पालिसी में बड़ा बदलाव करते हुए लाटरी सिस्टम से शराब ठेके आबंटित किए गए हैं। पिछले वर्ष शराब ठेकों की बिक्री के लिए 1407 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके तहत सिर्फ 1280 करोड़ राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। लिहाजा वीरभद्र सरकार के इस घाटे को पूरा करने के लिए इस बार जदोजहद करनी पड़ेगी। नतीजतन एक्साइज पालिसी में कई बड़े सुधार करते हुए इस बार शराब ठेकों से 1590 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया था। बताते चलें कि वर्ष 2017-18 में निर्धारित कोटे से कम राजस्व प्राप्त होने के कारण इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी रहा है। यह पहला मौका था कि शराब बिक्री में राज्य सरकार को घाटा उठाना पड़ा है।