बिलासपुर— प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत भारत सरकार फूड पार्क, कोल्ड चेन एवं मूल्य संवर्द्धन सुविधा और खाद्य प्रसाधन इकाइयों की स्थापना के लिए विशेष पैकेज लाई है। इसके लिए छह हजार करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत विशेष श्रेणी जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए अतिरिक्त उपदान (एडिशनल सबसिडी) मिलेगी। हिमाचल सरकार ने नए बजट इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इसे प्राथमिकता के तौर पर रखा है। राजधानी शिमला स्थित निदेशालय में निदेशक की अध्यक्षता में एक अहम मीटिंग की गई है, जिसमें प्रदेश भर के महाप्रबंधकों ने भाग लिया। इस मीटिंग में इस योजना पर गहनता से चर्चा हुई है और सभी महाप्रबंधकों को योजना के ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार बारे निर्देशित किया गया है। इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष बल दिया है। इस योजना के तहत फूड पार्क स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत सबसिडी यानी अधिकतम 50 करोड़ रुपए तक दिए जाने का प्रावधान है, जबकि अन्य राज्यों के लिए 35 फीसदी सबसिडी निर्धारित है। इसी प्रकार कोल्ड चेन एवं मूल्य संवर्द्धन इकाइयों की स्थापना के लिए 75 फीसदी सबसिडी यानी अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक दिए जाने का प्रावधान है, जबकि अन्य राज्यों के लिए 50 प्रतिशत सबसिडी मिलेगी। इसके अलावा खाद्य प्रसाधन इकाइयों की स्थापना और विस्तार के लिए 50 प्रतिशत सबसिडी यानी अधिकतम पांच करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अन्य राज्यों के लिए 35 फीसदी सबसिडी मिलेगी। उधर, केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में किसानों द्वारा उत्पादित अन्न एवं फल सब्जियों के उचित भंडारण सहित अन्य सुविधाओं के अभाव में 40 प्रतिशत तक खराब हो जाता है, जो कि किसानों के लिए एक बड़ा नुकसान है। इस परिस्थिति के चलते जब किसानों की अतिरिक्त पैदावार होती है, तो मार्केट में रेट भी गिर जाते हैं, जिससे किसानों को बड़े स्तर पर नुकसान की मार झेलनी पड़ती है। उिधर, उद्योग विभाग बिलासपुर के महाप्रबंधक जीएस चौहान ने खबर की पुष्टि की है।
नुकसान से बचेंगे प्रदेश के किसान
इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तथा किसानों को नुकसान की मार से बचाने के लिए अब केंद्र सरकार यह बड़ी योजना लेकर आई है। इसके तहत किसानों के उत्पादों की उचित भंडारण व्यवस्था तथा कोल्ड चेन व खाद्य प्रसाधन इकाइयों की स्थापना करके इन फसलों को ज्यादा समय तक संरक्षित रखा जा सकेगा। इससे किसानों को इनका बेहतर मूल्य मिलेगा।