नई दिल्ली— प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फेक न्यूज से जुड़े अपने दिशा-निर्देशों को 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया है। इन दिशा-निर्देशों की चौतरफा आलोचना हुई थी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नोटिफिकेशन की आलोचना की है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने अपने बयान में कहा है कि वह किसी भी पत्रकार या मीडिया संस्थान को फेक न्यूज के नाम पर दंडित करने की सूचना-प्रसारण मंत्रालय के मनमानेपन की कड़ी निंदा करता है। एडिटर्स गिल्ड ने अपने बयान में कहा है कि इससे पत्रकारों के उत्पीड़न और संस्थाओं को झुकाने के उद्देश्य से तमाम ओछी शिकायतों का रास्ता खुल जाता। गिल्ड ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए पीएमओ के दखल का स्वागत किया है, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि ऐसे मुद्दों पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ही फैसला ले। गिल्ड ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के हालिया पुनर्गठन के तरीके पर भी सवाल उठाया है। बयान में कहा गया है कि जिस तरीके से पीसीआई का हालिया पुनर्गठन हुआ है उससे संस्था की स्वतंत्रता और निष्पक्ष भूमिका निभाने की उसकी क्षमता पर संदेह हो रहा है। एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि पीसीआई के लिए उसके नॉमिनी को तकनीकी आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया।