शिमला— नूरपुर स्कूल दुर्घटना मामले में जयराम सरकार हाई कोर्ट के समक्ष मंगलवार को रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई। सरकार की ओर से रिपोर्ट दायर करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिए जाने के मौखिक आग्रह को अदालत ने स्वीकार करते हुए इस मामले पर सुनवाई आगामी पहली मई को निर्धारित की है। स्थानीय प्रशासन की कथित असंवेदनशीलता को कोर्ट मित्र ने हाई कोर्ट के ध्यान में लाया था। कोर्ट मित्र ने एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का उल्लेख करते हुए अदालत को बताया था कि बस दुर्घटना में मारे गए 24 स्कूली बच्चों के माता-पिता और रिश्तेदारों को शवों के साथ इंतजार करने को कहा गया था। इस मामले पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने सरकार को रिपोर्ट के माध्यम से इस बारे में वास्तविक स्थिति अदालत के समक्ष रखने को कहा था। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि यह खबर गलत है और मामले की आगामी सुनवाई तक राज्य सरकार द्वारा इस बारे शपथपत्र के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
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