अब केंद्र के अनुसार गति पकड़ेगा तटीकरण का काम
शिमला— ऊना जिला के स्वां तटीकरण के काम को अब गति मिल सकेगी। केंद्र सरकार द्वारा जो राशि प्रदेश सरकार को मंजूर की गई थी, उसे राज्य सरकार के वित्त विभाग ने जारी कर दिया है। आईपीएच विभाग को यह राशि जारी हो चुकी है, जो स्वां के काम को आगे बढ़ाएगा। जानकारी के अनुसार पहले वित्त विभाग आईपीएच को यह राशि जारी नहीं कर रहा था। उसका कहना था कि पहले ही सरकार अधिक पैसा खर्च कर चुकी है। हाल ही में वित्त विभाग को केंद्र से मिली 33 करोड़ रुपए की राशि में से उसने 18 करोड़ रुपए दिए थे। यहां बता दें कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने पहले ही ये निर्देश दिए हैं कि उसके द्वारा दी गई धनराशि को खर्च करने के बाद ही आगामी राशि प्रदान की जाएगी। ऐसे में वित्त विभाग को पैसा जारी करना पड़ा है। बताया जाता है कि वित्त विभाग ने अब इस काम के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि और जारी कर दी है। 33 करोड़ में से यह राशि 28 करोड़ बनती है। अब भी पांच करोड़ रुपए की राशि जारी नहीं हुई है। वित्त विभाग का कहना है कि सरकार ने अपने हिस्से से अधिक राशि खर्च की है, जिसके बाद माना जा रहा है कि यह पांच करोड़ रुपए अब जारी नहीं होंगे। बहरहाल 28 करोड़ रुपए की राशि से स्वां के तटीकरण का काम आगे बढ़ेगा, जिसके लिए आईपीएच विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। लंबे समय से यहां पर काम अधूरा पड़ा था। सूत्र बताते हैं कि महीने में आईपीएच विभाग इस राशि को खर्च करके और पैसा केंद्र सरकार से मांगने के लिए प्रस्ताव भेजेगा। मौजूदा कार्यों के साथ-साथ नई रूपरेखा भी तैयार की जाएगी, जिसका खाका मई महीने में केंद्र को भेजा जाएगा। बहरहाल कई साल से केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर बेरुखी दिखा रही थी, मगर अब मौजूदा राज्य सरकार के प्रयासों से इस तटीकरण योजना को आगे बढ़ाया जा सकेगा, जिससे हजारों किसान बरसात के दिनों में बर्बाद होने से बच सकेंगे। राज्य की कुछ और तटीकरण योजनाएं भी हैं, जिनके लिए भी प्रदेश सरकार लगातार मांग कर रही है। इन मामलों को भी सिरे चढ़ाया जाना बेहद जरूरी है। बताया जाता है कि जल्दी ही दिल्ली में मंत्रालय के साथ इन मामलों को लेकर बैठक होगी, जिसमें राज्य सरकार तटीकरण योजनाओं के लिए पैसे की डिमांड करेगी।
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