एनजीटी के आदेशों के बाद 1700 में से अब तक 100 होटलों की पड़ताल
शिमला – एनजीटी के आदेशों के बाद प्रदेश के पर्यटक स्थलों में होटल इकाइयों की पड़ताल का काम और तेज होगा। नगर नियोजन विभाग को सरकार की ओर से इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द सभी होटलों में नियमों की पड़ताल कर रिपोर्ट दी जाए। अब तक पर्यटक क्षेत्रों में मौजूद होटलों में से मनाली में मात्र 100 होटलों की ही पड़ताल हो सकी है, जबकि यहां पर 592 होटल पंजीकृत हैं। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 1700 से अधिक होटल इकाइयां पंजीकृत हैं। एनजीटी ने साफ निर्देश दे रखे हैं कि जो होटल इकाइयां तय नियमों को पूरा नहीं करती हैं, उनके बिजली व पानी के कनेक्शन काटे जाएं। ऐसी कार्रवाई चल भी रही है। धर्मशाला में 148 होटल इकाइयों पर इस तरह की कार्रवाई की गई थी, जिसमें से अभी तक 10 की बिजली पानी को बहाल कर दिया गया है, जबकि शेष की स्टेट्स रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी गई है। होटलों पर कार्रवाई के भी अलग-अलग मामले हैं जिसमें से एक हाईकोर्ट के विचाराधीन है तो दूसरा एनजीटी के। एनजीटी ने मनाली के होटलों को लेकर निर्देश दे रखे हैं, जिनकी तेजी के साथ पड़ताल के लिए कहा गया है। नगर नियोजन विभाग ने आईपीएच, बिजली बोर्ड, राजस्व विभाग व दूसरे संबंधित विभागों की टीम का गठन किया है जोकि मनाली के होटलों में नियमों की पड़ताल कर रही है। इनके संबंध में लगातार रिपोर्ट भी मुख्यालय को दी जा रही है जोकि आगे एनजीटी को सौंपी गई है। लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने ये तय करने के लिए कहा है कि जो भी होटल इकाई निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं चल रहे हैं या उनके निर्माण को लेकर नियमों का पालन नहीं किया गया है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मनाली में त्वरित कार्रवाई के आदेश
नगर नियोजन विभाग ने संबंधित विभागों के साथ बनी संयुक्त टीम को मनाली में त्वरित कार्रवाई के लिए कहा है, ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट एनजीटी को दिया जा सके। अतिरिक्त मुख्य सचिव नगर नियोजन तरूण कपूर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि सरकार एनजीटी के आदेशों की अक्षरशः अनुपालना को सुनिश्चित बनाएगी।
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