अवैध निर्माण को रोकने के लिए सरकार को ठोस निती बनानी होगी। टीसीपी के नियम तो बना दिए गए, लेकिन सरकार इन नियमों को पूर्ण रूप से लागू करवाने में विफल रही है। यही वजह है कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से अवैध निर्माण अभी भी जारी है। समय रहते यदि अवैध निर्माण पर नकेल कस दी जाए ,तो कसौली गोलीकांड जैसी घटनाएं भविष्य में नहीं होंगी। इस बारे में ‘दिव्य हिमाचल’ ने आम आदमी के विचारों को जानने का प्रयास किया है
सख्त नियम बनाए जाएं
अभिनव सोनी का कहना है कि अतिक्रमण करना अब तो आम बात हो गई है। शहरों में कई जगह दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है। प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद हालात सामान्य नहीं हो रहे। आए दिन अतिक्रमण को लेकर चर्चाओं का माहौल बना रहता है। प्रशासन को चाहिए कि अतिक्रमण से निपटने के लिए सख्त नियम बनाए जाएं।
कड़ा संज्ञान ले प्रशासन
अनिल पटियाल का कहना है कि कई लोगों ने वर्षों से अतिक्रण कर रखा है। बात शहर तक ही सीमित नहीं, बल्कि गांवों में भी यह अकसर देखने को मिल जाता है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की जाती है। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा, लोगों के हौसले बढ़ते ही जाएंगे।
कब्जा करना बिलकुल गलत
राजेश कुमार का कहना है कि अतिक्रमण किसी भी रूप में सही नहीं है। किसी अन्य की जगह में जबरन कब्जा करना बिलकुल गलत है। हालांकि वर्तमान में ऐसी स्थिति हर कहीं देखने को मिल जाती है। कई बार तो हालात समझ से परे हो जाते हैं, जब प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती।
कार्रवाई के बाद फिर से कब्जा
सुनील ठाकुर का कहना है कि हमीरपुर शहर में अकसर दुकानदारों को अतिक्रमण करते पाया गया है। हालांकि यहां पर प्रशासन समय-समय पर कार्रवाई करता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर से सड़क पर अतिक्रमण शुरू हो जाता है। हालात सामान्य रखने के लिए प्रशासन को भी निरंतर अभियान जारी रखना चाहिए।
उच्च स्तर से हो प्रयास
आशीष ठाकुर का कहना है कि आए दिन शहर से अतिक्रमण हटाने की बात सुनने को मिलती है। जब े प्रशासनिक अधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए ज्यादा प्रयत्न करता है उसे इनाम के रूप में तबादला मिलता है। ऐसे में अतिक्रण पर पूरी तरह प्रतिबंध संभव नहीं दिख रहा। इसके लिए उच्च स्तर से प्रयास होने चाहिए।
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