नई दिल्ली – विदेश मंत्रालय ने रविवार को पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त सैय्यद हैदर शाह को तलब कर पाकिस्तान सरकार के तथाकथित ‘गिलगिट बाल्टिस्तान आदेश 2018’ के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि गिलगिट बाल्टिस्टान क्षेत्र समेत पूरा जम्मू-कश्मीर राज्य 1947 में इसके अधिग्रहण के बाद से ही भारत का अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू-कश्मीर राज्य की सीमा क्षेत्र के किसी भी हिस्से में बलपूर्वक एवं गैरकानूनी रूप से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को गैरकानूनी रूप से कब्जे में लिए गए हिस्सों की सीमा क्षेत्र में बदलाव करने की जगह तुरंत उन्हें खाली करना चाहिए।