हिमाचल सरकार अपनाएगी नई तकनीक, कई समस्याओं से मिलेगा छुटकारा
शिमला— तकनीक और विज्ञान के इस युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहद जरूरी है और सरकार इस तकनीक को अपनाकर कई समस्याओं से निजात पा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन प्रोजेक्टों की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, उनकी मॉनिटरिंग भी नई तकनीक से की जा सकती है। प्रदेश में अवैध निर्माण, अवैध खनन, अवैध कटान पर रोक लगाने के नजरिए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहद जरूरी है। मंगलवार को इसे लेकर सचिवालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि जहां पर नई तकनीक का उपयोग हो सकता है, सरकार करेगी। हिमाचल विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद द्वारा ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ ‘पोटेंशियल एप्लीकेशन इन हिमाचल प्रदेश’ पर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्ययन दशकों से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक यह कम्प्यूटर विज्ञान में सर्वाधिक भ्रामक विषयों में से है। उन्होंने कहा कि विज्ञान ने जबरदस्त प्रगति की है और 20 वर्ष पहले तक हजारों मील दूर कार में बैठे अपने मित्रों अथवा पारिवारिक सदस्यों के साथ बात करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बेहतर तथा पारदर्शी प्रशासन प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगी। प्रौद्योगिकी का उपयोग निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करना सुनिश्चित बनाने की निगरानी के लिए भी किया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोगों से राज्य के लोगों के लिए नए आयाम सामने आएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण के अध्यक्ष तरुण कपूर ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्यों का स्वागत किया।
अगले कुछ सालों में आएगा आर्थिक बदलाव
कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग आईआईटी मद्रास के अध्यक्ष तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के अध्यक्ष वी.कामाकोटी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगामी कुछ वर्षों में आर्थिक बदलाव लाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मशीन में सभी प्रणालियां, जो बुद्धिमान निर्णय लेती हैं, को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा सकता है।