यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों से मांगी रिपोर्ट, 17 बिंदुओं पर एक्शन प्लान तैयार
शिमला — केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल पहल के तहत चलाई गई योजनाओं का आकलन किया जा रहा है। इस योजना के तहत किस ्रिशक्षण संस्थान ने क्या कार्य पूरा किया, डिजिटलाइजेशन की तरफ कितना अग्रसर हुए, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से एक रिपोर्ट भी शिक्षण संस्थानों से मांगी गई है। नौ जुलाई को यूजीसी की ओर से उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल पहल को लेकर एक राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस योजना को लेकर शिक्षण संस्थानों की स्थिति क्या है, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। यूजीसी की ओर से इस योजना के तहत 17 बिदुंओं पर आधारित एक एक्शन प्लान तैयार किया है। इस प्लान पर किस विश्वविद्यालय ने कितना कार्य किया, इसे लेकर चर्चा करने के लिए संस्थानों से रिपोर्ट मांगी गई है। इसके लिए तैयार किए गए फार्मेट में भी एक्शन प्लान के 17 बिदुंओं पर को ही शामिल किया गया है। फार्मेट में सबसे पहले स्वयं पोर्टल, जिसके तहत छात्रों के लिए ऑनलाइन कोर्स शुरू किए जाने है, उसकी जानकारी मांगी गई है। इसमें विश्वविद्यालय नए सत्र से स्वयं पोर्टल पर छात्रों को कितने कोर्स विवि उपलब्ध करवा रहा है, उनकी सूची, यूजी और पीजी में स्वयं के तहत पंजीकृत छात्रों की संख्या, के्रडिट ट्रांसफर, स्वयं का छात्रों के बीच प्रचार-प्रसार करने के लिए इस्तेमाल किया गया माध्यम, संस्थान के कितने शिक्षकों स्वयं पोर्टल के लिए कोर्स बनाने के इच्छूक है, उनकी संख्या, संस्थान में डिजिटल लर्निंग मॉनिटरिंग सैल की स्थापना, स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल के साथ ही नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सहित नेशनल अकादमिक डिपोजटरी, डिजिटल कैंपस, स्मार्ट कैंपस, नेशनल डिजिटल पेमेंट मिशन, उन्नत भारत अभियान की जानकारी देनी होगी। इस जानकारी के साथ ही विश्वविद्यालयों से 15 वर्षों में संस्थान को कहां देखते है, उसका विजन, सात वर्षों के लिए मिड टर्म योजनाओं को पूरा करने के लिए सोच और तीन वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए योजना और इन सबके लिए क्या एक्शन संस्थान की ओर से लिया गया है, इसके बारे जानकारी देनी होगी। इसके बाद नौ जुलाई को राष्ट्रीय सेमिनार में हर एक विवि से कुलपति भाग लेंगे।
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