बीबीएन, कांगड़ा— स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण दवाइयों का निर्माण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है तथा इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन दवा उद्योगों में निर्मित दवाओं के सैंपल बार-बार फेल हो रहे हैं, उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। अगर दवा निर्माता ने व्यवस्था दुरूस्त न की तो आवश्यकता पड़ने पर ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। स्वास्थय मंत्री ने यह बात बद्दी में राज्य दवा नियंत्रक, सहायक दवा नियंत्रकों तथा दवा निरीक्षकों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में कही। विपिन सिंह परमार ने कहा कि हिमाचल का पर्यावरण विभिन्न दवाओं के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित बनाएगी कि दवा निर्माताओं को प्रदेश में बेहतर अधोसंरचना एवं समयबद्ध सीमा में स्वीकृतियां प्राप्त हों, उन्होंने कहा कि दवा उत्पादन प्रदेश की आर्थिकी में महत्त्वपूर्ण है। बीबीएन दवा उत्पादन हब है, इस क्षेत्र को गुणवत्तायुक्त दवा उत्पादन का श्रेष्ठ केंद्र बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। बद्दी में अगले कुछ महीनों में स्टेट ऑफ दि आर्ट मार्डन लैब स्थापित की जाएगी साथ ही दवाओं से जुडे़ लाइसेंस भी ऑनलाइन जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि राज्य में प्रति वर्ष लगभग 40 हजार करोड़ रुपए की दवाएं निर्मित की जा रही हैं, जो कि देश के कुल दवा उत्पादन का लगभग 35 प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश में उत्पादित की जा रही लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की दवाएं प्रतिवर्ष विदेशों को निर्यात की जा रही है।
नगरोटा, कांगड़ा में लगाएंगे उद्योग
कांगड़ा— स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि देश में एक लाख 20 करोड़ की दवाओं का उत्पादन होता है, जिसमें 40 हजार करोड़ की दवाएं हिमाचल में बनती हैं। कांगड़ा में दवा फैक्टरी लगाने पर श्री परमार ने कहा कि उत्पादक अपनी सुविधा अनुसार उद्योग लगाता हैं, जहां उसे आसानी से कच्चा माल मिल सके और तैयार माल ले जाने में भी आसानी हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नगरोटा बगवां, कांगड़ा तथा गोपालपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग लगाने की सोच रही है। उन्होंने कहा कि टीएमसी में सुपरस्पेशियलिटी विभाग में दो नए डाक्टरों कंवर सीटीवीएस तथा डा. पुरी यूरोलाजिस्ट ने पदभार संभाल लिया है।