शिमला में पनपे संकट पर सरकार का बड़ा मंथन; 1131 स्कीमों पर आंशिक असर, शहर को अब मिलेगा 14 एमलडी पानी
शिमला— मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता को जलापूर्ति करवाने को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पानी की आपूर्ति की समीक्षा में आईपीएच विभाग को जलापूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि राज्य में पड़े सूखे से 9590 जलापूर्ति योजनाओं में से 350 योजनाएं पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं, जबकि 1131 योजनाएं आंशिक रूप से प्रभावित हैं। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि बुधवार को नगर निगम शिमला को 21.75 एमएलडी पानी प्राप्त हुआ, जिसका वितरण समयसारिणी के अनुसार क्षेत्रवार भराड़ी, रूल्दू भट्टा, कैथू, अनाडेल, समरहिल, टुटू, मंझयाट, कच्चीघाटी, बालूगंज, टूटीकंडी, कनलोग, नाभा तथा फागली में किया गया। यही नहीं, नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में 27 टैंकरों के माध्यम से 63 स्थानों पर 2.25 लाख लीटर पानी का वितरण किया गया। बैठक में बताया गया कि शिमला शहर में हैंडपंप स्थापित करने के लिए 11 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से एक हैंडपम्प स्थापित करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। बैठक में मुख्य सचिव विनीत चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, सचिव आईपीएच देवेश कुमार, शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप, नगर निगम शिमला के आयुक्त रोहित जम्वाल, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक ओमापति जम्वाल सहित सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
आज यहां होगी सप्लाई
मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि गुरुवार को पानी का वितरण कृष्णानगर, रामबाजार, लोअर बाजार, जाखू, बैनमोर, ईंजनघर, संजौली चौक, ढली, मशोबरा, भट्टाकुफर, शांति बिहार, मलयाणा और सांगटी में किया जाएगा।
गुम्मा पंपिंग स्टेशन पहुंचे आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह
बैठक में आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने बुधवार को गुम्मा पंपिंग स्टेशन का दौरा किया तथा स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर तीन एमएलडी अतिरिक्त पानी गुम्मा पंपिग स्टेशन को छोड़ने के लिए सहमति बनाई। उन्होंने कहा कि अब इससे शिमला शहर के लिए प्रतिदिन लगभग 14 एमएलडी पानी मिलेगा, जो पहले केवल 11 एमएलडी प्राप्त हो रहा था। इससे शिमला में और अधिक क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति हो सकेगी।