उच्च सदन में यूरोपीय संघ से अलग होने का विधेयक पारित
लंदन— ब्रिटेन के उच्च सदन ने यूरोपीय संघ (ईयू) से अलग होने संबंधी विधेयक-ब्रेक्जिट को पारित कर दिया है। इसके साथ ही इस विधेयक पर महीनों से हो रही संसदीय चर्चा पर भी विराम लग गया है। इस विधेयक के कानून बनने पर ब्रिटेन की यूरोपीय संघ की सदस्यता औपचारिक रूप से खत्म हो जाएगी। ब्रिटेन के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सरकार के पेश किए गए इस विधेयक को मतदान के बिना ही अपना अनुमोदन दे दिया। इससे पहले सदन के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में इस विधेयक का विरोध करने वालों को हार का सामना करना पड़ा था। यूरोपीय संघ से अलग होने संबंधी विधेयक अब रायल असेन्ट यानी शाही स्वीकृति मिलने के बाद कानून बन जाएगा। शाही स्वीकृति महज एक औपचारिक प्रक्रिया है, जिसमें किसी तरह की चर्चा या वाद-विवाद शामिल नहीं होता।
भारत को करने होंगे अलग से समझौते
भारत के कुल एक्सपोर्ट का 15 फीसदी हिस्सा ब्रिटेन जाता है और भारत में कुल एफडीआई का आठ फीसदी ब्रिटेन से आता है। ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने पर भारत में कारोबार पर असर पड़ने की आशंका नहीं है, लेकिन आगे चलकर भारत को ब्रिटेन के साथ अलग से व्यापारिक समझौते करने होंगे।