शिमला— नए वेतनमान को लेकर पंजाब राज्य में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वहां वेतन आयोग के सदस्य कर्मचारी संगठनों से मिलने लगे हैं और उनकी बात सुनी जा रही है, क्योंकि उनके प्रस्तावों को ध्यान में रखकर ही संशोधन किए जाने हैं। बता दें क िपंजाब के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का इंतजार है। इसमें पहले ही देरी हो चुकी है, जिससे कर्मचारियों का सब्र भी अब जवाब देने लगा है। छठे वेतनमान की दोनों राज्यों के कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं, परंतु राजनीतिक कारणों से इसकी सिफारिशें सामने नहीं आ सकी हैं। बहरहाल पंजाब में नए वेतनमान को लेकर बैठकों को दौर शुरू हो चुका है, लेकिन हिमाचल के कर्मचारी संगठनों की इसकी कोई खबर नहीं है। शायद वह इसलिए, क्योंकि यहां पर कर्मचारी संगठनों में लड़ाई चरम पर है। इस समय महासंघ या किसी दूसरे विभागीय संगठनों को भी इसकी भनक नहीं लग पाई है। सूत्रों के अनुसार आईपीएच से जुड़े एक तकनीकी संगठन को इसकी भनक लगी और उसके प्रतिनिधि पंजाब जाकर वहां की संबंधित कर्मचारी यूनियन के साथ वेतन आयोग के सदस्यों से मिले हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान करीब दो साल लेट हो गया है, क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव थे तो वहां पर आयोग का गठन ही नहीं किया गया। इस बीच वहां पर सरकार बदल गई और अभी तक इस संबंध में किसी भी तरह की सिफारिशें नहीं आ सकी हैं। बताया जा रहा है कि इसमें तो अभी भी करीब छह महीने का समय लगेगा। वहीं, हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों को अपनी बात रखनी हो तो वे लोग भी पंजाब जा सकते हैं।
प्रदेश के कर्मियों को मिली अंतरिम राहत
हिमाचल प्रदेश में पंजाब का वेतन आयोग ही लागू किया जाता है। यहां पर भी छठा वेतनमान लागू होना है। इससे पूर्व यहां सरकार ने कर्मचारियों को राहत के लिए अंतरिम राहत भी दे दी है। चार फीसदी की राहत अभी दी जानी है। यदि वेतनमान में राहत ज्यादा होती है तो यह उसके हिसाब से मिलेगी और यदि कम हुई तो यहां कर्मचारियों से रिकवरी भी हो सकती है। बहरहाल लाखों कर्मचारियों के लिए यह राहत भरी खबर है कि नया वेतनमान उन्हें जल्द मिल जाएगा, क्योंकि पंजाब के बाद हिमाचल को भी घोषणा करनी पड़ेगी।