लता शर्मा, कांगड़ा
शिमला में पानी की समस्या को लेकर लोगों में जो अफरा-तफरी मची हुई थी, उसको लेकर अब कुछ राहत की सांस ली जा सकती है, क्योंकि नगर निगम की ओर से जो पानी की सप्लाई की जा रही थी, उसका सबसे ज्यादा फायदा तो वीआईपी लोगों को हो रहा था। आम जनता तो पानी के लिए तरस रही थी और वीआईपी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनके घरों में पानी की कोई किल्लत ही नहीं थी। लोगों का कहना है कि निगम पानी देने के दावे तो करता है, लेकिन हकीकत में पानी की एक-एक बूंद के लिए कई दिनों तक रुकना पड़ता है। लोगों ने पानी का सही वितरण न करने पर निगम पर भी भेदभाव के आरोप लगाए हैं, लेकिन अब पानी की सप्लाई व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सरकार ने जो फैसला लिया है, उससे लोगो को आशा की किरण जरूर नजर आई है। इस फैसले से उन लोगों पर शिकंजा कसेगा, जो पानी को अपनी मिलकीयत बनाए बैठे हैं, जिससे आम वर्ग को ऐसी समस्या से जूझना पड़ता है। शिमला में सरकार ने जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के गठन का जो फैसला लिया है, इसके तहत शिमला में अब कंपनी पानी बांटेगी, तो पानी की समस्या नहीं होगी। अब आम लोगों को भी पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा।