लॉ कमीशन की सिफारिश, बैन से हुआ नुकसान
नई दिल्ली — लॉ कमीशन ने अपनी ताजा रिपोर्ट में सट्टे को वैधानिक बनाने की सिफारिश की है। आयोग की राय में सट्टेबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध सरासर नाकाम रहा है। तमाम कानून और पाबंदियों के बावजूद सट्टेबाजी धड़ल्ले से हो रही है। घुड़दौड़ हो या लॉटरी, क्रिकेट हो या चुनाव या फिर किसी भी तरह से खेला जाने वाला जुआ, इसे वैध बनाने में ही जनता और सरकार का फायदा है। कानून मंत्रालय को सौंपी गई 176वीं रिपोर्ट ‘लीगल फ्रेमवर्क ः गैंबलिंग एंड स्पोर्ट्स बेटिंग इंक्लूडिंग क्रिकेट इन इंडिया’ में आयोग ने एक जगह टिप्पणी की है कि मौजूदा कानून और पाबंदी का उचित असर नहीं दिख रहा है। ऐसे में सरकार इसे नियमित कर दे। इसमें पैन कार्ड और आधार के जरिए कैशलेस लेनदेन की सिफारिश की गई है, जिससे सब कुछ साफ हो और तमाम लेनदेन कैशलेस हो। कमीशन के मुताबिक, कंसल्टेशन के दौरान भी इसे वैध बनाने के पक्ष में कई गुना ज्यादा मत और सुझाव आए। इनमें जाने-माने और आम लोग भी बड़ी तादाद में आगे आए। ऑनलाइन खेल होने से आप किसी भी किस्म के फ्रॉड से बच जाते हैं और संबंधित विभाग की निगरानी भी रहती है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के बीसीसीआई मामले में दिए गए जजमेंट का भी जिक्र किया है, जिसमें इस सट्टे को विधि सम्मत बनाने के लिए विधि आयोग के अध्ययन और रिपोर्ट आने वाली है।