केजरीवाल के आरोप, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रही केंद्र सरकार
नई दिल्ली— दिल्ली के उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के अधिकारों को लेकर उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के बाद भी उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले के मुद्दे पर तनाव बरकरार है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुलेआम अवमानना कर रही है। दरअसल, सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी अनिल बैजल से शुक्रवार दोपहर में मुलाकात के बाद प्रेस कान्फ्रेंस की। श्री केजरीवाल ने कहा कि एलजी इस बात पर सहमत हैं कि उन्हें दिल्ली सरकार की फाइल न भेजी जाए, लेकिन वह सर्विसेज संबंधित मामले खुद के पास रख रहे हैं। दिल्ली सीएम ने कहा कि उपराज्यपाल इस बात पर सहमत नहीं कि सेवा विभाग का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंपा जाना चाहिए। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि एलजी ने कहा कि वह केंद्र सरकार की तरफ से जारी आर्डिनेंस के तहत काम कर रहे हैं। श्री केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार खुले तौर पर कह रही है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेगी। भारत के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने से साफ इनकार किया है। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेगी तो देश में अराजकता फैल जाएगी।
विवाद के बीच काम शुरू दरवाजे पर पहुंचाएंगे राशन
नई दिल्ली — दिल्ली सरकार ने दरवाजे पर राशन की डिलीवरी योजना को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। श्री केजरीवाल ने कहा कि दरवाजे पर राशन की डिलीवरी योजना को मंजूरी दे दी गई है और इस योजना के तेजी से क्रियान्वयन के लिए खाद्य विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
शिवसेना का समर्थन, केजरी को काम करने दीजिए
मुंबई — शिवसेना ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र को दिल्ली में आप सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को काम करने की इजाजत देनी चाहिए। शिवसेना ने कहा कि एलजी और आप सरकार के बीच तकरार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि चाहते तो उप राज्यपाल को नियंत्रित कर सकते थे।