मंत्रिमंडल का फैसला, बीपीएल को घर बनाने के लिए मिलेंगे 1.30 लाख
शिमला – मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध आधार पर फार्मासिस्टों के 218 पदों को बैचवाइज भरने की मंजूरी दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को गृह निर्माण के लिए 1.30 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना आरंभ करने के लिए भी सहमति प्रदान की। प्रदेश में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए तथा स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित कर 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के स्थानीय युवाओं को आजीविका प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना-2018 को आरंभ करने की स्वीकृति भी मंत्रिमंडल ने दी। योजना के अंतर्गत अधिकतम 30 लाख निवेश पर पुरुष उम्मीदवारों को 25 प्रतिशत निवेश उपदान तथा महिला उम्मीदवारों को 30 प्रतिशत उपदान मिलेगा। इसके अतिरिक्त पहले वर्ष में ब्याज पर आठ प्रतिशत अनुदान तथा अगले वर्षों के लिए दो प्रतिशत ब्याज कम करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय की संस्तुतियों के अनुरूप सोलन के वाकनाघाट स्थित बाहरा विश्वविद्यालय में फिजियोथैरेपी में स्नातक पाठ्यक्रम आरंभ करने की मंजूरी दी।
पहली में दाखिले पर टीकाकरण प्रमाणपत्र
कैबिनेट ने सभी राजकीय व निजी पाठशालाओं में पहली कक्षा में प्रवेश के दौरान टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को भी मंजूरी दी गई। इससे सुनिश्चित होगा कि पांच वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों का टीकाकरण पूरा हो चुका है।
कैब-मोटरसाइकिल योजना मंजूर
बैठक में कैब योजना-1999 तथा मोटरसाइकिल योजना-1997 को किराए पर लेने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत कैब हायर करने के लिए प्रतिवर्ष 40 हजार रुपए, जबकि मोटरसाइकिल के लिए 20 हजार रुपए लिए जाएंगे। योजना के तहत 50 मोटर वाहनों तथा मोटरसाइकिल योजना के अंतर्गत पांच मोटरसाइकिलों के फ्लीट वाली इच्छुक पार्टियों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे।