देहरा में दक्षिण परिसर के लिए 81.79 हेक्टेयर वन भूमि बदलने के लिए केंद्र तैयार
शिमला— प्रदेश सरकार कांगड़ा जिला के धर्मशाला तथा देहरा में स्थापित किए जा रहे केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कार्य में तेजी लाने के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को प्रदेश में कार्यान्वित की जा रहीं केंद्रीय परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 303-37-74 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें से 278-43-79 हेक्टेयर वन भूमि है और 24-93-95 हेक्टेयर सरकारी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर के पक्ष में वन भूमि को हस्तांतरित करने का मामला वन स्वीकृति के लिए भारत सरकार को सौंपा गया है। वह स्वयं भारत सरकार के साथ इस मामले को उठाएंगे, ताकि इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार सीयू के दक्षिण परिसर को स्थापित करने के लिए 81.79 हेक्टेयर वन भूमि बदलने के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार है। देहरा में विश्वविद्यालय का दक्षिण परिसर स्थापित करने के लिए पहले ही 34 हेक्टेयर गैर वन भूमि ट्रांसफर की जा चुकी है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) धर्मशाला के नए भवन को केंद्रीय विश्वविद्यालय को अस्थायी आधार पर उपलब्ध करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए एम्स भी स्वीकृत किया है, जो बिलासपुर जिला के कोठीपुरा में स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 681 बीघा जमीन स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित कर दी गई है और अन्य संबंधित मामलों को शीघ्र अंतिम रूप दे दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए 112 बीघा अतिरिक्त भूमि की मांग की गई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस मामले को अंतिम रूप देने के लिए तत्काल आवश्यक पग उठाने के निर्देश दिए, ताकि इस परियोजना को शीघ्र स्थापित किया जा सके। इस दौरान मुख्य सचिव विनीत चौधरी, मुख्य अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी व तरुण कपूर, सचिव शिक्षा डा. अरुण शर्मा, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डा. कुलदीप चंद अग्निहोत्री, निदेशक उच्च शिक्षा डा. अमरजीत शर्मा, योजना सलाहकार बासु सूद, विशेष सचिव पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डीसी राणा के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
17.28 करोड़ रुपए जारी
सीएम ने कहा कि देहरा की 81.79 हेक्टेयर वन भूमि को ट्रांसफर करने के लिए भारत सरकार को प्रतिपूर्ति वन रोपण क्षतिपूर्ति, एनपीवी, वृक्षों की लागत व विभागीय शुल्कों के रूप में 17.28 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि वन स्वीकृति में तेजी लाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है।