कसौली गोलीकांड को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भेजी सूची, 25 अक्तूबर को होगी मामले में सुनवाई
आखिर कैसे हुई वारदात, जांच कर रही अदालत : इससे पूर्व अदालत यह तसदीक कर रही है कि आखिर वारदात कैसे हो गई, जबकि वहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरा इंतजाम था। इतना ही नहीं पुलिस बल के मौजूद होने के बावजूद वह व्यक्ति वहां से फरार कैसे हो गया। इन सभी मामलों पर अभी सुनवाई चल रही है, जिस बीच घटना में लापरवाही बरतने के दोषी लोगों की जानकारी के साथ अवैध निर्माण के लिए दोषी लोगों की सूची सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर दी।
कार्यप्रणाली पर उठे सवाल : इस बहुचर्चित मामले ने न केवल सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए, वहीं उन अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं, जिनकी देखरेख में अवैध कब्जों को खत्म किया जा रहा है। दोषी व्यक्ति भी सरकारी कर्मचारी था, जो कि बिजली बोर्ड शिमला में कार्यरत था। कसौली में उसका अपना होटल था, लेकिन उसने अवैध निर्माण कर रखा था। नगर नियोजन विभाग अदालती आदेशों के बाद वहां से अवैध कब्जों को हटाने में लगा है और उनकी इस मुहिम को कसौली गोलीकांड ने जोरदार झटका दिया। बहरहाल सरकार ने अदालत को नाम सौंप दिए हैं, जिसमें देखना होगा कि अदालत लापरवाह अधिकारियों पर क्या फैसला सुनाती है। यहां बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण है जिस पर चरणबद्ध ढंग से नगर नियोजन विभाग कार्रवाई कर रहा है।