चंबा— सरकार प्रदेश के दो लाख लोगों को बीपीएल सूची से बाहर करने को लेकर काम कर रही है। बीपीएल को लेकर केंद्र द्वारा मानक तय किए गए, फिर क्यों प्रदेश सरकार इसमें शर्तें लगा रही है। ये शब्द नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने गुरुवार को चंबा में कहे। उन्होंने कहा कि पहले बीपीएल में एफिडेबिट की शर्त को सरकार ने अनिवार्य किया था और इस मामले को कांग्रेस ने उठाया था। इसके बाद सरकार को यह शर्त वापस लेनी पड़ी, सरकार अब सेल्फ अटेस्ड एफिडेबिट की बात कह रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जनहित और गरीब से जुड़े मामलों को कांग्रेस सदन के भीतर और बाहर उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनहित से जुड़े मामलों को सफलतापूर्वक उठा रही है और जब सरकार को अपने जनविरोधी निर्णय कांग्रेस के दबाव में आकर वापस लेने पड़ रहे हैं, तो वह कांग्रेस को कोसने लगती है। उन्होने कहा कि हिमाचल विधानसभा उपाध्यक्ष और विधायकों के अधिकारों का मामला विधानसभा के मानसून सत्र में उठाया जाएगा।