बिलासपुर —प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर गुणवत्तायुक्त राशन उपलब्ध करवाने के साथ ही अन्य योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के मकसद से अब कागजी आंकड़ों पर नहीं, बल्कि धरातल पर पड़ताल की जाएगी। इस बाबत खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अफसरों को सख्त आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा लांच की गई ईपीडीएस एचपी ऐप को विभागीय अधिकारियों द्वारा डाउनलोड किए जाने को लेकर भी जांच की गई है और सख्ती से आदेश दिए गए हैं कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और खाद्य आपूर्ति निगम के सभी अधिकारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना सुनिश्चित करें। यह बात बुधवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और खाद्य आपूर्ति निगम के अधिकरियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक के बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने कही। उन्होंने कहा कि विभाग की कारगुजारी धरातल पर नजर आनी चाहिए न कि कागजी आंकड़ों पर। अधिकारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं और जिस भी कार्य का दायित्व सौंपा गया है, उसे जिम्मेदारी, ईमानदारी और पूरी कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ निभाएं । उन्होंने अधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए कहा कि डिपुओं का नियमित रूप से निरीक्षण करें। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुचाना सुनिश्चित करें। मंत्री के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई गृहिणी सुविधा योजना के तहत पात्र परिवारों को रसोई गैस के निशुल्क गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने डीएफएससी को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर गैस वितरित करने वाली गाडि़यों में स्थायी रूप से लाउड स्पीकर लगाना सुनिश्चित करें ताकि क्षेत्र के लोगों को पता चल सके कि गैस वितरण करने के लिए गाड़ी आई है। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि हर पेट्रोल पंप का नियमित रूप से निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि वहां पर स्वच्छ पेयजल के लिए एक्वागार्ड और शौचालय सुविधा हो। इस अवसर पर विधायक राजेंद्र गर्ग, आईएएस प्रोवेशनर सौम्या झा, एडीएम विनय कुमार, संयुक्त निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शिमला नीरज गुप्ता, संयुक्त निदेशक धर्मशाला सीपी जिस्टू, उपनिदेशक रविंद्र ठाकुर, डीएफएससी पीएस चौहान के अतिरिक्त विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।