हिसार – राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने हिसार में चल रहे अवैध छात्रावास में बच्चों को रखे जाने के मामले को लेकर कड़ा संज्ञान लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीन मेहता ने आयोग को इस बारे में शिकायत भेजी थी, जिस पर नोटिस लिया गया है। आयोग के रजिस्ट्रार डा. जगन्नाथपति ने महिला एवं बाल विभाग के मुख्य सचिव को पत्र भेज कर इस मामले की जांच कर आगामी 30 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसी पत्र की एक प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को भी प्रेषित की गई है। आयोग ने सवाल उठाया कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे छात्रावास तथा इनमें रहने वाले बच्चों की सुरक्षा और उनकी देखभाल की क्या उचित व्यवस्था है। इस मामले में जिला बाल कल्याण समिति को इन बच्चों को लेकर क्या जानकारी है। आयोग ने संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाते हुए कहा कि इन विभिन्न पहलुओं पर जांच की जाए । यदि ये छात्रावास जेजे एक्ट सेक्शन 2015 (41) के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो इनके खिलाफ जेजे एक्ट सेक्शन 2015 (42) के तहत उचित कार्रवाई की जाए और इसकी रिपोर्ट 30 दिनों के अंदर पूरे तथ्यों के साथ राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग को भेजी जाए।