नई दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने मॉब लिंचिंग मामले में उसके दिशानिर्देशों से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट पेश न करने वाले राज्यों को रिपोर्ट पेश करने के लिए एक सप्ताह की और मोहलत दी है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि अभी तक 16 राज्यों ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। जिन राज्यों ने अपनी रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की है, उन्हें एक सप्ताह की और मोहलत दी जाती है। यदि रिपोर्ट नहीं पेश की गई तो संबंधित राज्य के गृह सचिव को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने कहा है कि समाज में शांति और सद्भाव हर हाल में बनाए रखना होगा। अब मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।