सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बनाई योजना
मंडी —सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने तथा व्यावसायिक वाहन चालकों की कमी को दूर करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार निजी क्षेत्र से सहयोग हिमाचल प्रदेश में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा। इसके लिए मंत्रालय ने निजी क्षेत्र से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय निजी क्षेत्र को एक करोड़ की सहायता राशि भी देगा। इसके साथ ही संस्थान से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को किसी भी अन्य अथारिटी से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। इस आशय जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस परियोजना को निजी क्षेत्र में तैयार करने के लिए पात्र आवेदनकर्ता, एनजीओ, ट्रस्ट व वाहन बनाने वाली एजेंसी एक व्यापक कार्य योजना तैयार करके क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या जिलाधीश कार्यालय में अपना आवेदन 30 नवंबर से पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं। निजी क्षेत्र में चालक प्रशिक्षण केंद्र खोलने का मुख्य उद्देश्य निपुण प्रशिक्षक द्वारा व्यावसायिक वाहन चालकों को गुणात्मक प्रशिक्षण देकर पर्यावरण एवं सड़क सुरक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी देना है। यह योजना देेश भर में ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के नाम से प्रसिद्ध है तथा 31 मार्च, 2020 तक कार्य करती रहेगी। प्रवक्ता ने बताया कि ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र एक कौशल विकास सुविधा है। इसमें भौतिक अवसंरचना, पूंजीगत और जरूरी अवसंरचना का विकास शामिल है। इसमें दो एकड़ भूमि, भवन, ड्राइविंग टेस्ंिटग ट्रैक्स वाहन तथा कार्यशाला को होना आवश्यक है। इस ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षित चालकों को किसी अन्य लाइसेंसिंग अथारिटी से वाहन चलाने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या जिलाधीश कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।