खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्यान्नों की खरीद पर भुगतान किये गये करों एवं उपकर तथा अनाजों के रखरखाव की भरपायी के लिए पंजाब को इस माह करीब 1,500 करोड़ रुपये देगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज यहां खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राम विलास पासवान से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से पहले अनाजों की खरीद पर किये गये करों के भुगतान तथा चावल एवं गेहूं के रखाव पर किये खर्च को लेकर 2,300 करोड़ रुपये की भरपायी की मांग की गयी थी । उन्होंने कहा कि पंजाब के दावे को लेकर कुछ विवाद था जो अब सुलझ गया है । उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर श्री पासवान से हुयी बातचीत से वह पूरी तरह संतुष्ट हैं ।
पंजाब को खाद्यानों की खरीद पर दिये गये कर के मद में 354 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी के लिए 400 कराेड़ रुपये एक सप्ताह में जारी किया जायेगा । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी का 400 करोड़ रुपये बाद में दिया जायेगा ।