नई दिल्ली – वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राफेल मामले को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में भेजे जाने की कांग्रेस की मांग को खारिज किया है। उन्होंने कांग्रेस को बैड लूजर्स बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद डील पर कैग की राय प्रासंगिक नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरुआती चार दिन तमाम मुद्दों पर विरोध और हंगामे की भेट चढ़ चुका है। इस पर जेटली ने कहा कि विपक्षी कांग्रेस बचे हुए सत्र में भी राफेल पर चर्चा के बजाय हंगामा करना पसंद करेगी। ‘राफेल- झूठ और अब फिर झूठ?’ शीर्षक से लिखे फेसबुक ब्लॉग में जेटली ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आखिरी बात कह देने के बाद, सौदे की वैधता साबित हो चुकी है। कोर्ट ने जो कुछ कहा है, कोई राजनीतिक निकाय कभी भी उससे अलग कुछ नहीं पा सकता। फैसले में सीएजी और पीएसी वाले एंगल पर उन्होंने कहा कि डिफेंस ट्रांजैक्शंस सीएजी के पास ऑडिट रिव्यू के लिए जाते हैं और उसके बाद उन्हें पीएसी को भेजा जाता है। जेटली ने कहा कि सरकार ने कोर्ट में तथ्यात्मक और सही-सही बात कही। राफेल का ऑडिट रिव्यू अभी सीएजी के पास लंबित है।