केंद्र सरकार से मिली मंजूरी, चार चरणों में पूरा होगा काम
शिमला – हिमाचल प्रदेश में एडीबी के माध्यम से तैयार किया जाने वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट को चार चरणों में पूरा करना होगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर एडीबी के कंसलटेंट ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसके साथ ही केंद्र सरकार ने भी प्रदेश को 4751 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी 950 करोड़ की होगी, जबकि 3801 करोड़ रुपए की धनराशि एशियन डिवेलपमेंट बैंक देगा। किसानों की आय को दोगुणा करने के मकसद में यह प्रोजेक्ट अहम भूमिका निभाएगा क्योंकि बरसात के दिनों में यहां पानी को रोक लिया जाएगा, जो कि सिंचाई में काम आएगा। अभी तक बरसात का पानी यूं ही बहकर मैदानी क्षेत्रों में चला जाता है, जिसका पहाड़ को कोई फायदा नहीं होता। पानी को रोककर रखने से जहां सिंचाई के काम आएगा वहीं भू गर्भीय जल स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। बताया गया कि 11 मई 2018 को प्रोजेक्ट केंद्र को भेजा गया था जिसपर वहां से सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी। इस पर एडीबी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है और कंसल्टेंट का यहां पर भेजा गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत बड़े जलाशय बनाकर बारिश के पानी को रोका जाएगा और इस पानी को कृषि उपयोग के लिए विभिन्न तकनीकों के जरिए लाया जाएगा।
पहले चरण में 708.87 करोड़ मिलेंगे
प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 708.87 करोड़, दूसरे चरण में 1028.97 करोड़, तीसरे चरण में 1489.30 करोड़ और चौथे चरण में 1524.10 करोड़ रुपए की धनराशि मिलेगी। परियोजना को लेकर आईपीएच विभाग ने अपना कंसल्टेंट भी लगा रखा है, जिसकी रिपोर्ट भी जल्द सामने आएगी।