ऊना—ग्र्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट की जमकर सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए वीरेंद्र कंवर ने कहा कि यह ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मूलमंत्र को चरितार्थ करते हुए देश को गरीबी मुक्त बनाने की राह पर ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट में किसान, नौकरीपेशा, पशुपालकों व मजदूरों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। पांच लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट मिलने से हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अंतरिम बजट में दो हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को सालाना 6000 रुपए देने का वादा किया गया और ये पैसा सीधा उनके बैंक खातों में जाएगा। केंद्र सरकार ने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे किसानों को दो प्रतिशत ब्याज सहायता और समय से कर्ज के भुगतान पर तीन प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सहायता देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि बजट में पशुपालकों और मछली पालन से जुड़े किसानों के हित की बात भी की गई है। पशुपालन को भी किसान क्रेडिट कार्ड देने का प्रस्ताव किया गया है, इसके साथ ही पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कर्ज में दो फीसदी ब्याज की छूट का प्रावधान भी है। कामधेनु योजना शुरू करने का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल के पशुपालकों को भी फायदा होगा। ग्र्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि मजदूर वर्ग को पेंशन देना एक ऐतिहासिक निर्णय है। अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू करने का घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत 15,000 रुपए तक मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इसके लिए कामगारों को 100 रुपए मासिक योगदान देना होगा। हिमाचल प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ-साथ इस योजना से ड्राइवरों, प्लंबरों और बिजली का काम करने वाले कामगारों को फायदा होगा। इसके अलावा 21 हजार रुपए तक के वेतन वाले लोगों को सात हजार रुपए तक का बोनस दिया जाएगा और श्रमिक की मौत होने पर मुआवजा अब बढ़ा कर छह लाख रुपए किया गया है।
बजट बिंदास… काश! हर साल हों चुनाव
ऊना—चुनावी वर्ष में केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया है। इसमें मोदी सरकार ने हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की। बजट को लेकर आम जन की क्या प्रतिक्रिया रही, इसे लेकर ‘दिव्य हिमाचल’ ने ऊना जिला के प्रवुद्धजनांे से बातचीत की।
ऐतिहासिक निर्णय
कार्मिक विभाग से सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी एचआर वशिष्ठ ने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। विशेषकर आयकर की स्लैव में परिवर्तन क्रांतिकारी व साहसिक पग है। इससे करोड़ों कर दाता लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि आयकर स्लैव में पांच लाख तक की आय को कर मुक्त करना ऐतिहासिक निर्णय है।
सभी का ध्यान
सेवानिवृत्त कर्नल डीपी वशिष्ट ने केंद्रीय बजट पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बजट में पूर्व सैनिकों सहित हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। किसानों व श्रमिकों के लिए भी अहम घोषणाएं बजट में हुई है। जबकि आयकर स्लैव में बदलाव से करदाताओं को राहत देने का प्रयास हुआ है।
साहसिक फैसला
समाजसेवी ठाकुर यशपाल सिंह ने केंद्रीय बजट को आमजन हितैषी करार देते हुए मोदी सरकार को साधुवाद दिया है। उन्होंने कहा कि बजट मे मोदी सरकार ने एक बार फिर से पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों के लिए वन रैंक वन पेंशन की प्रतिवद्धता को दिखाया है। वहीं आयकर में बदलाव के अलावा किसानों को वार्षिक छह हजार रुपए की मदद व श्रमिकों को तीन हजार रुपए की पेंशन के साहसिक निर्णय लिए है।
टैक्स में विशेष छूट
रिटायर्ड कर्मी आशा शर्मा ने केंद्रीय बजट को आमजन के पक्ष में करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने की योजना शुरू की है। इससे अनेक घरों में रोशनी संभव हो पाएगी। वहीं, किसानों व श्रमिकों को भी राहत दी है। जबकि महिलाओं को भी टैक्स में विशेष छूट का प्रावधान किया गया है।
सराहना की
सरकारी कर्मचारी व चिकित्सक डा. मोहन लाल ने बजट की सराहना करते हुए इसे कर्मचारी हितैषी करार दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी वर्ग लंबे समय से आयकर स्लैव में परिवर्तन करने की मांग कर रहा था। केंद्र सरकार ने आयकर सीमा की छूट सीधे अढ़ाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख की है। इससे भारी संख्या में कर्मचारियों को राहत मिलेगा।
हर वर्ग को राहत
शिक्षाविद् दीपशिखा कौशल ने केंद्रीय बजट को मध्यम वर्ग हितैषी करार दिया है। उन्होंने कहा कि बेशक चुनावों का अधिक असर बजंट में दिख रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने बजट में किसान, श्रमिक, नौकरीपेशा लोग व व्यावसायियों व हर वर्ग को राहत देने का प्रयास किया है।