परवाणू में कोर्ट के निर्देश लागू करने को अंतरिम कमेटी की बैठक
परवाणू – एक साल से कैंटर यूनियन में वर्चस्व को लेकर जारी खूनी संघर्ष के बीच हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रदेश सरकार द्वारा गठित प्रशासन की अंतरिम कमेटी की सोमवार को परवाणू के सहायक आयुक्त कार्यालय के बंद कमरे में लगभग दो घंटे बैठक हुई। बैठक में यूनियन विवाद को लेकर एक याचिका पर आठ मार्च को हाई कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों पर चर्चा की गई व इन्हें इंप्लीमेंट करने बारे विचार-विमर्श किया गया। एडीएम विवेक चंदेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रशासन की अंतरिम कमेटी की बैठक में सहायक आयुक्त डा. विक्रम नेगी, डीएसपी योगेश रौल्टा, उद्योग विभाग के सदस्य सचिव पीएल नेगी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राकेश सिंघा व श्रम अधिकारी जितेंद्र बतरा उपस्थित रहे। गौर रहे कि बावा के परवाणू स्थित निवास स्थान पर हमले के बाद जारी हुआ यह विवाद अब तक जारी है। इससे परवाणू में बिगड़ते माहौल को लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए प्रशासन की अंतरिम कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए गए थे। हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद सरकार द्वारा गठित प्रशासन की अंतरिम कमेटी परवाणू के उद्योगपतियों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्टर्स व ऑपरेटर्स के साथ बैठक करेगी। बैठक में सभी की शिकायतें व सुझाव सुने जाएंगे। इसके बाद कमेटी रिपोर्ट बनाकर अगली सुनवाई में यह रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपेगी। इसके बाद हाई कोर्ट से मिलने वाले आगामी आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। परवाणू में यूनियन को सरकार द्वारा संचालित किए जाने की चर्चाओं के बीच इस बारे एडीएम सोलन विवेक चंदेल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यूनियन को सरकार द्वारा टेकओवर किए जाने के कोई आदेश नहीं है। कोर्ट के जो भी निर्देश हैं, उनका पूरी तरह पालन किए जाने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, जो कि जल्द ही इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा।