शिमला -प्रदेश में पेड़ कटान मामले में सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को अहम सुनवाई होनी है। हालांकि बीते 15 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान प्रदेश को मामूली राहत मिली थी, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा दायर शपथ पत्र के आधार पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। बताया गया कि सोमवार को होने वाली सुनवाई के दौरान पीसीसीएफ अजय शर्मा कोर्ट के समक्ष हिमाचल का पक्ष रखेंगे। गत 15 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान हिमाचल के गैरवनीय क्षेत्रों में एफआरए में हल्की छूट देते हुए निर्माण कार्य को जारी रखने के आदेश दिए थे। प्रदेश सरकार की ओर से वन विभाग के मुखिया पीसीसीएफ ने प्रदेश का पक्ष रखा था। हिमाचल में जिन प्रोजेक्ट्स को सरकार ने एफआरए के तहत मंजूर करवा रखा है, उन प्रोजेक्ट्स में काम शुरू करने के लिए पेड़ कटान किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में साफ किया है कि एफआरए में मंजूर कम्यूनिटी सेंटर के प्रोजेक्टों पर काम नहीं हो सकेगा, लेकिन इस मसले पर प्रदेश सरकार की ओर से पीसीसीएफ अजय शर्मा 29 अप्रैल को अपना पक्ष रखेंगे।