पौंग विस्थापितों के मामले पर मुख्य सचिवों ने की चर्चा
शिमला —पौंग बांध के विस्थापितों को लेकर मुख्यमंत्री स्तर पर एक और बैठक करने की सोची जा रही है, क्योंकि इस मसले पर मुख्य सचिवों ने चर्चा की है, वहीं हिमाचल ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सामने भी अपना पक्ष रखा है, लेकिन माना जा रहा है कि एक दफा फिर मुख्यमंत्रियों के स्तर की बातचीत करवाई जाए। हिमाचल में भाजपा, तो राजस्थान में अब कांग्रेस की सरकार है और मसला सालों से लटका हुआ है। हाल ही में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने इस मुद्दे पर फिर चर्चा की है। हाई कोर्ट ने भी इसे सुलझाने को कहा है, परंतु कोई हल नहीं निकल रहा। राजस्थान सरकार उन बातों को अभी तक नहीं मान रही, जिनसे यहां विस्थापितों का दर्द कम होता। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने मजबूती के साथ प्रदेश सरकार ने पक्ष रखा है, जिसके बाद अब अधिकारी यह सोचते हैं कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस मामले पर फिर से बैठें। अभी राजस्थान की कांगे्रस सरकार के साथ इस पर चर्चा नहीं हुई है, जिससे पहले प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने तत्कालीन राजस्थान की भाजपा सरकार से बातचीत की थी। पौंग बांध के विस्थापित सालों से न्याय मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इन विस्थापितों के लिए प्रदेश सरकार ने राजस्थान में जमीन की जगह पैसा देने की बात कही, जिसे भी नहीं माना जा रहा। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से आग्रह किया है कि लंबे समय से पौंग बांध विस्थापितों के लंबित मुद्दों को लेकर शीघ समिति की अगली बैठक आयोजित की जाए, ताकि मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके। इस सिलसिले में अगली बैठक जून में हो सकती है, जिसके साथ दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक करवाए जाने की भी सोची जा रही है। राजस्थान सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का भी कड़ाई से पालन नहीं कर रही।