राजस्व विभाग ढूंढ रहा जमीन, निजी क्षेत्र में आगे आने वाली कंपनियों को मिलेगी सबसिडी
शिमला —हिमाचल प्रदेश में कुछ और स्थानों पर इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जाएगा। सरकार इस क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को लाने के लिए तैयार है। कांगड़ा जिला में दो स्थानों पर नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद राज्य के ऊना, मंडी जिला व बीबीएन एरिया के साथ लगते क्षेत्रों में भी जमीन की तलाश की जा रही है। सूत्रों के अनुसार उद्योग विभाग जहां अपने स्तर पर यहां जमीन देख रहा है, वहीं राजस्व विभाग को भी इसमें मदद के लिए कहा गया है। राजस्व विभाग ने भी जिलों के जिलाधीशों के माध्यम से इसकी रिपोर्ट मंगवाई है। बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल पार्क के अलावा टूरिज्म सेक्टर के लिए भी बीबीएन एरिया में जमीन ढूंढी जा रही है। यहां पर पर्यटन विभाग को बड़ा काम्प्लेक्स बनाने की सोच रहा है। हालांकि अभी यह प्रारंभिक कार्य है, जिसमें समय लगेगा, लेकिन यहां पर जमीन मिलती है, तो इसे सिरे जरूर चढ़ाया जाएगा। उधर, निजी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण करने के लिए जो कंपनियां आगे आएंगी, उनको सरकार विशेष तौर पर सबसिडी प्रदान करेगी। उनके लिए सबसिडी के प्रावधानों का खाका खींचा गया है, जिनको जमीन के साथ अन्य कुछ मामलों में भी रियायतें होंगी। इन कंपनियों को खुद ही वहां पर निवेश भी लाना होगा, जिसमें सरकार की भी कोई सिरदर्दी नहीं रहेगी। ऊना जिला में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, जहां पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा सकता है, लेकिन देखा जा रहा है कि वह एनएच के साथ हो और वहां दूसरी सुविधाएं भी आसानी से जुटाई जा सकें। कांगड़ा जिला में भी दो नए इंडस्ट्रियल पार्क घोषित किए गए हैं, जिनके लिए भी सरकार को निवेशकों का इंतजार है। इनके लिए कुछ कंपनियों ने आवेदन किए भी हैं, जिनसे आचार संहिता लगने की वजह से बातचीत नहीं हो सकी। इन कंपनियों के साथ अब अधिकारी बात करेंगे और उनके प्रस्तावों को सरकार को भेजा जाएगा।
जयराम सरकार का नया प्रयास
निजी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क डिवेलपमेंट का सरकार का नया प्रयास है, जो फलीभूत होता है, तो यहां पर कई अन्य क्षेत्रों में भी निवेश आ सकते हैं। निवेशकों को केवल जमीन चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हो तो वह उद्योग लगा सकते हैं।