उच्चतम न्यायालय चुनावी आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के कथित उल्लंघन मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अमित शाह को क्लीनचिट दिये जाने के मसले पर बुधवार को सुनवाई करेगा। न्यायालय ने याचिकाकर्ता कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव को सोमवार को इजाजत दी कि वह श्री मोदी एवं श्री शाह को क्लीनचिट दिये जाने के चुनाव आयोग के फैसलों को रिकॉर्ड में लायें। अब मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। कांग्रेस सांसद की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को दलील दी कि चुनाव आयोग ने इन शिकायतों का निपटारा किया है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता है। इस मामले में न्यायालय को विस्तार से देखने और दिशानिर्देश जारी करने की जरूरत है कि कितने वक्त में शिकायतों का निपटारा किया जाये। उन्होंने आयोग के फैसले में कारण दिये जाने की भी आवश्यकता जतायी। यह मामला सिर्फ आचार संहिता के उल्लंघन का नहीं है बल्कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के उल्लंघन का भी है। श्री सिंघवी ने दलील दी कि प्रधानमंत्री के खिलाफ छह मामलों में पांच में असहमति थी। कांग्रेस को विस्तार से कारण भी नहीं बताये गये। ऐसे ही बयानों पर दूसरी पार्टियों के नेताओं को सजा दी गई।