मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने सीएम के समक्ष उठाया मामला
शिमला – प्रदेश के नए मेडिकल कालेजों में जल्द ही डीपीसी की जाए। चिकित्सा अधिकारी संघ ने दोबारा सरकार के समक्ष मामला उठाया है। इससे खाली पदों को जल्द भरा जा सकेगा। जानकारी के मुताबिक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अभी कई बार सर्वेक्षण के लिए संबंधित मेडिकल कालेज आएगी, जिसके लिए जरूरी है कि खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। मेडिकल ऑफिसर्ज एसोसिएशन ने यह मामला मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष उठाया है। संघ के महासचिव डा. पुष्पेंद्र ने कहा है कि प्रदेश में नए मेडिकल कालेजों को मज़बूती देने के लिए डीपीसी करना बेहद आवश्यक है। डा. पुष्पेंद्र ने कहा कि निःशुल्क दवाआें के मेडिक ल रीइंबर्समेंट के बिलों के भुगतान पर भी रोक लगाई जाए। संघ के महासचिव का कहना है कि कालेजों में डीपीसी करने की मांग कई बार प्रदेश सरकार के समक्ष उठाई जा चुकी है। इस बाबत मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की शिमला में एक अहम बैठक भी आयोजित हो चुकी है। संघ ने सरकार से दोबारा अनुरोध किया है कि प्रदेश की जनता को उच्च गुणवत्ता की निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएं। संघ ने मांग उठाई है कि मेडिकल कालेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर उन्हें ही नियुक्त किया जाए, जिन्होंने एक साल बाह्य इलाकों और एक साल एसआरशिप मेडिकल कालेज में की हो। ऐसा करने से ही प्रदेश के विशेषज्ञों को मेडिकल कालेज में सेवाएं देने का शीघ्र मौका मिलेगा। यह नियम सब पर लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नियम में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। एसोसिएशन ने मांग रखी है कि प्राइवेट हास्पिटल और कारपोरेट हास्पिटल की मेडिकल एंटाइटलमेंट की सुविधा को शीघ्र ही हटा देना चाहिए।