पांच साल में प्रधानमंत्री की पहली प्रेस कान्फ्रेंस, नहीं दिया एक भी सवाल का जवाब
ननई दिल्ली -प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनने का शुक्रवार को दावा किया और कहा कि नई सरकार जल्दी काम करना शुरू कर देगी। श्री मोदी ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनका मानना है कि 2014 की तरह ही 2019 में भी भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। खास बात यह है कि श्री मोदी पांच साल के कार्यकाल में पहली बार औपचारिक रूप से संवाददाता सम्मेलन में आए, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं लिया। उनसे सीधे सवाल पूछे जाने पर उन्होंने श्री शाह की ओर इशारा करते हुए कहा कि अध्यक्ष ही हमारे लिए सब कुछ होते हैं। प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान सभी सवालों के जवाब भाजपा अध्यक्ष ने ही दिए। प्रेस कान्फे्रंस में सवाल-जवाब से पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता को 2014 के बाद 2019 में फिर से मौका मिला है। जनता ने सरकार बनाना तय कर लिया है। देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, उसे हमने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है और इस सरकार की विशेषता है कि उसका जोर किसी भी योजना का फायदा अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर रहता है। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी नई सरकार अपना काम शुरू कर देगी।
बंद कमरे में की प्रेस कान्फ्रेंस
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी की प्रेस कान्फ्रेंस पर तंज करते हुए कहा कि वेरी गुड, प्रधानमंत्री का पहला प्रेस कान्फ्रेंस चुनाव परिणाम से चार पांच दिन पहले होता है। यह अजीब है कि प्रधानमंत्री अमित शाह के साथ प्रेस कान्फ्रेंस कर रहे हैं। सुना है दरवाजा बंद कर दिया गया है और कुछ पत्रकारों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। बंद कमरे में प्रेस कान्फ्रेंस हो रही है।
मोदी के खिलाफ लेख पर होगा केस
हैदराबाद। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टाइम मैगजीन में प्रकाशित लेख के खिलाफ शुक्रवार को जोरदार विरोध करते हुए इसे श्री मोदी के खिलाफ साजिश करार दिया है। भाजपा राष्ट्रीय घोषणा उप समिति की सदस्य करुणा गोपाल ने कहा कि हमें देश भर के लाखों लोगों का समर्थन मिला है और हम उनके पक्षपाती रवैए को न्यायालय के सामने ले जाएंगे तथा अगला कदम उच्चतम न्यायालय में मैगजीन के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल करना होगा।