शिक्षा
जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 1962 में हरियाणा के हिसार जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था । उन्होंने 1981 में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, हिसार से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1984 में रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने दूरस्थ शिक्षा निदेशालय से अपने एलएलएम में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करके एक और गौरव हासिल किया। न्यायाधीश सूर्यकांत ने 5 अक्तूबर, 2018 को हिमाचल के सीजे का कार्यभार संभाला था। 1984 में इन्होंने हिसार कोर्ट और 1985 से चंडीगढ़ में वकालत शुरू की। न्यायाधीश सूर्यकांत संविधान, सेवा संबंधी मामले और सिविल मामलों में माहिर हैं। सात जुलाई 2000 को उन्हें हरियाणा का महाधिवक्ता नियुक्त किया और मार्च 2001 में इन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया गया। 9 जनवरी 2004 को पंजाब एवं हरियाणा के न्यायाधीश बने। वर्ष 2006 में मद्रास हाईकोर्ट के जज बने। वर्ष 2016 में उन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट भेजा गया था। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका को शायद ही कोई भूल पाएगा। खासतौर पर पंचकूला में हुई हिंसा को नियंत्रित करने में फुल बेंच में शामिल होकर स्थिति से निपटने के लिए जारी किए गए आदेशों के चलते ही हिंसा विकराल रूप धारण नहीं कर पाई थी। जस्टिस सूर्यकांत ने समाज के हित में कई फैसले दिए जिसके चलते वे लोकप्रिय जजों में शामिल हैं। भूमि अधिग्रहण को लेकर जस्टिस सूर्यकांत के फैसले से बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हुए। जस्टिस सूर्यकांत ने अधिग्रहण की अधिसूचना के बाद 5 वर्ष की अवधि की सरकार को मोहलत दी थी और इस अवधि के बाद किसानों को हक दिया था कि वे अपनी जमीन वापस लेने के लिए दावा कर सकते हैं। पीजीआई के मरीजों और पीयू के छात्रों सहित शहर वासियों को रात में अच्छा और स्वच्छ भोजन मिले इसे सुनिश्चित करने के लिए इसे जनहित याचिका के तौर पर उन्होंने जस्टिस अजय तिवारी के साथ सुना। 24 मई 2019 को, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वह नवंबर 2025 में जस्टिस गवई को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सफल करेंगे और फरवरी 2027 तक पद पर बने रहेंगे।