धर्मशाला – मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना पिछले कार्यकाल में भले ही सियासत का शिकार हो गई हो, लेकिन इस बार हालात बदलते दिख रहे हैं। केंद्र में फिर से मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही केंद्रीय शहरी विकास विभाग की टीम धर्मशाला पहुंच गई है। केंद्रीय टीम ने यहां धर्मशाला के साथ-साथ शिमला स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को लेकर भी राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। इतना ही नहीं उन्होंने फील्ड में जाकर अब तक हुए कार्यों का भी मौका ए मुआयना किया। टीम ने चल रहे कार्यों की गुणवत्ता को बारीकी से परखा। इसके अलावा लटके कार्यों के कारण जानने सहित उन्हें गति देने का भी आश्वासन दिया है। हिमाचल में रेंगते हुए चल रही स्मार्ट सिटी परियोजनाएं रफ्तार पकड़ेंगी। उपचुनाव के बहाने ही सही केंद्र व प्रदेश सरकार मिलकर पूर्व योजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए काम में लग गई है। इसके लिए बाकयादा केंद्रीय टीम ने दो दिन तक धर्मशाला प्रवास कर यहां चल रही परियोजनाएं देखीं और राज्य के शहरी विकास विभाग के उच्च अधिकारियों से रिव्यू बैठक की। तीन साल होने के बाद भी स्मार्ट सिटी की बड़ी एवं महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं के धरातल पर नजर न आने पर केंद्रीय टीम ने आने वाले दो से चार माह में परिणाम दिखाने के निर्देश दिए हैं। टीम ने हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन देते हुए लटके कार्यों को गति देने को निर्देश दिए हैं। इस दौरान रूट जोन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, स्मार्ट क्लास रूम, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों सहित अन्य परियोजनाओं का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। इसके अलावा नगर निगम धर्मशाला द्वारा चलाए जा रहे कार्यों व लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शुरू किए गए सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी मिलकर उनकी कार्यपद्धति का अवलोकन किया गया। इसके अलावा शिमला स्मार्ट सिटी के हालात पर भी चर्चा करते हुए टीम ने कंसनटेंसी संबंधी प्रक्रिया को जल्द पूरा कर इसे गति देने को कहा। केंद्रीय टीम में शहरी विकास विभाग के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, स्मार्ट सिटी के मिशन डायरेक्टर कुनाल कुमार, राज्य शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना, नगर निगम के कमीशनर संदीप कदम, स्मार्ट सिटी परियोजना की एमडी राखिल काहलो और निदेशक यूडी राम कुमार गौतम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
लटके पड़े हैं सौ करोड़ के प्रोजेक्ट
स्पेशल व्हीकल पर्पज कमेटी से वित्तीय शक्तियां छीनने के चलते मौजूदा समय में प्रदेश सरकार से अनुमित के लिए करीब सौ करोड़ से अधिक बड़ी एवं महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं के काम लटके हुए हैं। धनराशि होने के बावजूद काम न होने के चलते केंद्रीय टीम ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार के सहयोग से तुरंत करने को कहा है।
केंद्रीय टीम से मेयर की मुलाकात
नगर निगम धर्मशाला के मेयर देवेंद्र जग्गी ने केंद्रीय टीम के अधिकारियों से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने टीम को एक पत्र भी सौंपा, जिसमें निगम ने मांग की है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की प्रोपोजल ई-बस, कमांड कंट्रोल सेंटर और स्मार्ट रोड सहित अन्य कार्य तुरंत शुरू करवाया जाए। उन्होंने कहा कि या तो स्पेशल व्हीकल पर्पज कमेटी को वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाएं या फिर सरकार कार्यों में तेजी लाने के लिए लटके कार्यों को मंजूरी प्रदान करे, जिससे शहर को सही स्वरूप मिल सके।